देश की दुसरी मोदी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का बहीखाता पेश करते हुए वित्तसेवक निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी सेक्टर्स को खुश करने की पूरी कोशिश की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखी है। वित्त सेवक ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा है।

2013 – 14 में कर संग्रह 6 दशमलव 38 लाख करोड़ रुपए था जो 2018 में बढ़कर 11 दशमलव 37 लाख करोड़ रुपए हुआ है। पिछली मोदी सरकार के अंतिम बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को आयकर में दी गई राहत को बरकरार रखते हुए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया है। वहीं 2 करोड़ तक की आय वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए अमीरों के टैक्स पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7 फीसदी की वृद्धि की है। बजट में मुख्यतः – 5 लाख रूपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने। 2 से 5 करोड़ की आय वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगने। 5 करोड़ से अधिक आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त कर लगने। पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी आयकर भरने। वहीं युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए ‘‘गांधीपीडिया’’ बनाया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। वहीं पेट्रोल और डीजल पर भी 1 – 1 रुपये का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।